ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ

ਅਮਰੀਕਨ ਕਵਿੱਤਰੀ ਮਾਇਆ ਐਂਜਲੋ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।’’ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਨੰਤ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਹਨ, ਜਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। 17-18ਵੀਂ ਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਪਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 1947 ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ।

1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾੳਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਰਹੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ। 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਉੱਠੇ, ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 9 ਸਾਲ ਸੰਤ ਲੌਂਗਵਾਲ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰੀ ਸਨ; ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ।

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਸਦਕਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਅਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਇਰਾਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਨਾਲਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰ ਕੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।