ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜੈਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੁਲੀਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਡੀਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ’ਚ ਪਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ’ਚ 2 ਬਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੈਨ, ਦੇਵਰਾਜ ਜੈਨ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸਆਈਟੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ: ਏਸੀਪੀ

ਏਸੀਪੀ ਪੱਛਮੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।