ਸਰਕਾਰੀ ਸਜ਼ਾ: ਦੋ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਐੱਸਡੀਓ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐੱਸਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੋਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵਪਾਲ ਗੋਇਲ ਨੂੰ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਵਨ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਹਿਰੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।