Farmer Protest: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 4 ਮਈ ਨੂੰ

ਟ੍ਰਿਬਿਉਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੈਠਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ: ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਂਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੁਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।’’ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ -ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ - ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।’’

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੇ ਸਰਕਾਰ: ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ (ਚੌਹਾਨ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਣਗੇ।’’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਪੰਧੇਰ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’

 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 28 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸਿਪਾ) ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਸੀ2 50 ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’