ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਖੰਨਾ, 17 ਨਵੰਬਰ
ਇਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ’ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ’ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਕੇ। ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 488 ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 36 ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।