ਨਕਦੀ ਵਿਵਾਦ: ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

* ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ
* ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਹੜਤਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ।
ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ 20 ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ-III ਦੇ ਕੋਰਟ ਮਾਸਟਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ

ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕੇ ਵੀਰਾਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 1991 ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਜੇ ਨੇਦੁੰਪਾਰਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ