ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਬਾਰੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਔਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ਼ 21, 24 ਅਤੇ 26 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਾਂ।’’ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਫੌਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸਗੰਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 376 (ਜਬਰ-ਜਨਾਹ) ਤਹਿਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।