ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ

ਦੋ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋੜਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਮੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਦੋਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 77 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂਕਿ 55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਰਿਫ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਰਜਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਵੈਸਟਿੰਗਹਾਊਸ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਰਮਾਣੂ ਸੌਦੇ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਈਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਵਪਾਰਕ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।