ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 11 ਅਪਰੈਲ
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਘੜਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।