ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਿਆ

ਬੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਭੌਰੀ

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 1 ਮਈ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਸੈਬਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕੁਲਵੰਤ ਖਨੌਰੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਹਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।