ਬਜਟ: ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਈ ਬੱਸਾਂ

ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਣੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ (ਈ-ਬੱਸਾਂ) ਅਤੇ ਆਰਐਂਡਡੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5983 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕੀ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਨ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਦੇਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਦਰੱਖਤ ਆਦਿ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਜਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ: ਖੱਟੜਾ
ਪਾਇਲ (ਦੇਵਿੰਦਰ ਜੱਗੀ): ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ: ਲੱਖੋਵਾਲ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ 14524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਬੀਜੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਵੌਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਭੰਡਾਰਣ ਤੇ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement