ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ

ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏੇ।

ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੜੈਲ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੌਂਸਲਰ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 120 ਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਬੋਲੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਏਕੜ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਫਲੈਟ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲੈਂਡ ਐਕਯੂਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013 ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਲ-2017 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ-2013 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ (ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।