ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, 9 ਮਾਰਚ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਕਿਯੂ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜ ਐਕਟ 2025 ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਕਿਯੂ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਲਿਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਕਿਯੂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਜਾਏ।

ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਭਾਕਿਯੂ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਕਿਯੂ ਹਲਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮੂ ਮਾਜਰਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪਾਡਲੂ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਕੁਲਦੀਪ ਦਿਨਾਰ ਪੁਰ, ਰਾਮ ਪਾਲ ਚੜੂਨੀ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਤਿਉੜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।