ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਅਲਾਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ
ਇੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਬਾਰੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਐੱਸਸੀ,ਐੱਸਟੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸਾਲ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ 2019-20 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 288.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2020-21) ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 433.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਜ਼ 49.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 2023-24 ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, 170.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।