ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

X Sues Union Government: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ X ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ High Court ਪੁੱਜੀ

04:13 PM Mar 20, 2025 IST
featuredImage featuredImage

ਬੰਗਲੁਰੂ, 20 ਮਾਰਚ
Elon Musk's X sues union government: ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ (Elon Musk) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਕੰਪਨੀ 'ਐਕਸ' X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ - formerly Twitter) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ (IT Act) ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ (content) ਨੇਮਬੰਦੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

Advertisement

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 'ਐਕਸ' ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 69A ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਮੱਗਰੀ-ਬਲਾਕਿੰਗ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
'X' ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 69A ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (I&B) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement
Advertisement