ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ...

ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ 68 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 444,553 ਸੀ ਜੋ 2022 ਵਿਚ 750,365 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ: ਸਰੋਤ ਈਐਸਆਈ) ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਖੂਬ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਵ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੀਏ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੋਟਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਜੇ ਵੀ ਰੱਟੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਐਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲੈਬ ਸੰਕਲਪਾਂ, ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਨੈਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੋਬੌਟਿਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਵਾਹਨ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕਸਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮਦਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਂਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਥੜ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਰਿੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਏਪੀਆਈ (ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ) ਵਾਸਤੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ… ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਆਈਐਮਜ਼, ਏਮਸ ਵਰਗੇ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਰੇ ਲਾ ਸਕੀਏ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੌਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨਅਤ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਉਸਾਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਗ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੁੱਕਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਸਗੋਂ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਲੰਮਾ ਮਾਰਗ ਹੈ:

ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਭੈਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ

ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਏ

ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ

…

ਜਿੱਥੇ ਅਣਥੱਕ ਚਾਹਤ

ਉਤਮਤਾ ਵੱਲ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਦੀ ਏ

ਜਿੱਥੇ ਤਰਕ ਦੀ ਸਵੱਛ ਧਾਰਾ

ਮੋਈ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ

ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ‘ਚੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪੀਰਿਓਡਿਕ ਟੇਬਲ, ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ?
*ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।