ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਖਿੰਡਾਅ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੰਡਾਅ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਦਨਿ ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ ਕੇਰਲ ਵਿਚਲੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਰਲ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਕੇਰਲ ਸੀਪੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ‘ਬੀ’ ਟੀਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ-ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਬੀਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2018 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਉਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਲਈ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਤੀ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਿਆਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ-ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦਨਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 1989 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 64 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 42 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਸੀ ਅਤੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੀਆਵਾਦੀ ਜਨਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
ਐਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਇੰਚ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਮਤਾ ਕੋਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਸੀਪੀਐਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਨਿਾਰਾਇ ਵਿਜਿਅਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 33ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਰਕ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ੀਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 2024 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹੋ ਚਾਲ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੱਭਿਅਤਾ-ਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਲਈ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਸੀਸੀ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਕ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਸੈਟੇਨਿਕ ਵਰਸਿਜ਼’ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕਦਮ ਸਨ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਖੋਹ ਲਈ। ਯਕੀਨਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਯੂਸੀਸੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗੀ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।