ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੂਨ

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ‘ਸਾਬੋਤਾਜ’ ਦੀ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਹਰੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 275 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 288 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਕਵਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿਖਰਲੇ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੁਆਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਗਲ਼ਤੀ ਰਹਿਤ’ ਤੇ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਯਾ ਵਰਮਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਨੂੰ ‘ਫੇਲ੍ਹ ਸੇਫ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰੇਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਮਿੱਥ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਰੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਹਾਦਸਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਜਾਂ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੋ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦਾ ਹਰਾ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੂਪ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੂਪ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ, ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਹਰੇ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੱਥੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਰਫ਼ਤਾਰ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੇਨ 128 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ।” ਬੰਗਲੂਰੂ-ਹਾਵੜਾ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੇਨ 126 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟਰੇਨਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲੂਰੂ-ਹਾਵੜਾ ਟਰੇਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਡੱਬੇ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਸਨ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ਸੋਰੋ, ਖੜਗਪੁਰ, ਬਾਲਾਸੌਰ, ਖਾਂਟਾਪਾਰਾ, ਭਦਰਕ, ਕਟਕ ਅਤੇ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 200 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 139 ‘ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ

ਬਾਲਾਸੌਰ: ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ

ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ: ਬਾਲਾਸੌਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ‘ਚ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 187 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਲਾਸੌਰ ਤੋਂ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 110 ਲਾਸ਼ਾਂ ਏਮਸ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਮਰੀ ਤੇ ਸਮ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਮਸ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਾਬੂਤ, ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਏਮਸ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ‘ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਤੁਰੰਤ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ ਕੇ ਜੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ‘ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਵਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ‘ਚ ਕਵਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ