ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਆਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਮੰਥਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵੀ ਸਹਿਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ; ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।