ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਜ਼ੋਯਾ ਹਸਨ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖ਼ੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਕਸਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ 2014 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ (ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 1984 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।

ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ‘ਕੁਰਬਾਨੀ’ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਤਾ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੈਫਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ

ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੇ ਤੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਜੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ

ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ‘ਬਹੁਤਵ ਕਰਨਾਟਕ’ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 (3) ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜੇ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਭੂਤਾ’ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ

ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਜਿਸ ਵਿਚ ‘40% ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਵਾਕੰਸ਼ ‘ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ’ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ‘ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣਨ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ‘ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਸਰਲ ਬਹੁਮਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਕੇਲ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਰਿਟਾ, ਜੇਐੱਨਯੂ।