ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਦਲਾਂ, ਆਲਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ/ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ‘ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘‘ਮਰ ਜਾ ਚਿੜੀਏ, ਜਿਉਂ ਪੈ ਚਿੜੀਏ’’ ਵਰਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਣਿਆ।
ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ‘ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ’ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁੱਚਰ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਝਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਕਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 30 ਅਪਰੈਲ 1921 ਨੂੰ ਜਾਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1925 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਪਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਅਥਵਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਉਣ/ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਤੇ-ਸਿੱਧ ਮਿਲਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ। 27 ਨਵੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਅਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ‘‘ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ; ਵਰਨਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸੇਵਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ।’’
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਕਰਪੁਰੀ 1926 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨੰਬਰ 29 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਚੁਬਰਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 1931 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸੱਜਣ ਦਾ ਨਾਮ ਤਜਵੀਜ ਕਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ, ਆਮ ਆਚਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਤ, ਆਯੂ ਆਦਿਕ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਨਾਮ ਤਜਵੀਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਦ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ‘ਮੁਸਾਫਿਰ’ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 27 ਨਵੰਬਰ 1932 ਵਾਲਾ ਮਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 1985 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
1999 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਤੀ ਵੀਹ ਫਰਵਰੀ 1999 ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਨ, ‘‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ 20-2-99 ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰਮਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ‘ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ’ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਥਾਪਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ।’’
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਦ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 29 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਵੇਦਾਂਤੀ’ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’’ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਅਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ
ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-49417