Terror funding case: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ

Delhi HC asks J&K MP to deposit Rs 4 lakh for going to Parliament in custodyਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ 4 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੇਠ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 2.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਰਾਸ਼ਿਦ ਉਰਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 4 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਏਗੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਸੈੱਲਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 2017 ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 4 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।