ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ Supreme Court ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਧੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਾਲੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ"।
ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “30 ਜੂਨ, 2018 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 12020 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।”