ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

07:52 AM Aug 22, 2020 IST

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਅਗਸਤ

Advertisement

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਐਡਵੋਕਟਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਰਨਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਬਾਸਰਕਾ, ਮਨਜੀਤ ਬਾਸਰਕੇ ਆਦਿ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ): ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।       ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੇ 19 ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਬਟਾਲਾ (ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਮ.ਐੱਲ) ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਵਊੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਖ਼ਤਪੁਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। 

Advertisement
Tags :
ਥਾਈਂਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਭੂਸ਼ਣਵੱਖ-ਵੱਖ