ਮੇਅਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਘਟਾਈਆਂ’

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੂਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,500 ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ? ਜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐੱਮਸੀਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀ (ਡੀਸੀ) ਕੋਲ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਓਬਰਾਏ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਸੀਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।