ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਬੇਦੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2004-05 ’ਚ ਵਕਾਲਤ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ 2015-16 ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ (ਪੀਆਰ) ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗੈਰੀ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਏਜੀ ਡੀਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਨੂੰ ਏਜੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਵੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚਰਚੇ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਦੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਏਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 215 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ: ਬਾਜਵਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ’ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ‘ਐੱਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਕੁਛ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀ ਹੋਂਗੀ, ਯੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ।’