ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਸਬਾ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧਿਆਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕਸਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ (ਚਮੋਲੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਸਬੇ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸਹੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਕਲੋਡਜੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਘੁੱਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਕਲੋਡਜੰਗ-ਧਰਮਸਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਧਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗਰਕ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ’ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਲਟਾਇਆ ਨਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫ਼ੌਰੀ ਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰਮੁਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਵਿਕਾਸ’ ਤੇ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦਾ। ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਧਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮਕਾਨ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 700 ਘਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੀੜ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।