ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। 8500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਅਤੇ ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ (24 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੱਕ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4 ਅਤੇ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 54.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਲੰਤ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮੱਰਥਾ ਕੁੱਲ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਰੀਬ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਓ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਜਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।