ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬੇਖ਼ਬਰ

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਧਰਮਕੋਟ, 13 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 700 ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਧਰਮਕੋਟ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 136 ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਸੇਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 121 ਰਿਟੇਲਰ ਹਨ। ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਲਈ ਹੋਵੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਵੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਸੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਿਹਾਤੀ 50 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ 100 ਮੀਟਰ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।