ਰਾਜਪਾਲ-ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਸੁਆਦਾ ਟਕਰਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਙ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਨਵੀਆਂ ਨੀਵਾਣਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਚਿੰਤਕ ਪੈਰੀਆਰ ਈਵੀ ਰਾਮਾਸਾਮੀ ਤੇ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੇ. ਕਾਮਰਾਜ ਤੇ ਸੀਐਨ ਅੰਨਾਦੁਰਈ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ‘ਭਟਕਣ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।

ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ (ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਭਟਕਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਐਮ ਅੱਪਾਵੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 176 ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਰਵੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (‘ਤਾਮਿਲ ਧਰਤੀ/ਦੇਸ਼’) ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਮਿਜ਼ਗਮ (‘ਤਾਮਿਲਾਂ ਦਾ ਘਰ’) ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਚਾਹਿਆ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ’ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।