ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਕਟ, 2025’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।