ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਰੀਤਵ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਜਦੋਂ ਕੈਸੀਅਸ ਮਰਸਲਾਸ ਕਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਲਾਈਟ ਹੈਵੀਵੇਟ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਓਹਾਇਓ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਸਾਈ ਪਛਾਣ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨਤਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 1960 ਰੋਮ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਠਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ/ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਗ਼ਮੇ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਵਹਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ, ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਨੰਤ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਇਸ ਰਸਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਘਾਟਾਂ ਉਤੇ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਭਾੜੇ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤਗ਼ਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ’ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਗ਼ਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ-ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਇਕ ਪੱਕਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਖਾਪ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਾਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਣਖ਼ ਲਈ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਹਰਗਿਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਟ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਖਾਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਜਾਤ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੈਸਰਗੰਜ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਐਮਪੀ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਸ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਵਕੀਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ/ਪਹਿਲਵਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਅਜਿਹੇ 66 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮੁਕ ਲਾਹੇ ਮੰਗਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਚਲਣੀ/ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੂਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਚਲਣੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਲਈ ਆਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਗੁਆ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਆਖ਼ਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਖ਼ਾਸ ਹੈ? ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਕੋ ਜਾਤ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤਰਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਜਿਨਸੀ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਟ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ; ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀਤਵ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਤਕਾਲੀਨ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੁਝ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹੈ।