Delimitation: Stalin: ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ: ਸਟਾਲਿਨ

ਚੇਨੱਈ, 22 ਮਾਰਚ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਜ਼ਗਾਮ (ਡੀਐੱਮਕੇ) ਸਮਰਥਿਤ Joint Action Committee (JAC) ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਈਸੀ) ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ’, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਜਪਾ) ਕੋਲ 13 (ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ) ਵਿੱਚੋਂਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ’’ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’

Punjab CM Bhagwant Mann alleged the BJP wanted to increase seats in states where it wins and reduce in states where it loses. In Punjab, the BJP does not win. "They do not have a single set out of the (present) 13." Mann further claimed that "south is facing loss," and asked if the southern states were being punished for reducing population.

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘‘ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ’’ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਖਣ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।’’

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਵਾਜ਼ (ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ) ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ‘‘ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।’’ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਬੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਟੀ. ਰਾਮਾਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ’ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇ. ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ‘ਨਾਟਕ’ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ