Colonel Bath assault case: ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਮਾਮਲਾ: ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ

Colonel Bath assault case: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਲਟ ਪੈ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।’’

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ, “18 ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ?

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ "ਕੀ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ?"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿੱਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ।’’

ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।