ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 1200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਜ਼ੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਏਪੀਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਪੀਡਾ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਡਾ. ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਈਪੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।