ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਬੀਆ ਵਿਚ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖੰਘ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਸਿਰਪਾਂ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸਿਰਪਾਂ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਬੀਆ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਈਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (Diethylene Glycol) ਅਤੇ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (Ethylene Glycol) ਅਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (Central Drugs Control Organisation) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੌਇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦਵਾਈ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ‘ਚ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਠੰਢ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਆਦਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹਰ ਦਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਂਬੀਆ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।