ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ

03:41 AM May 07, 2025 IST
featuredImage featuredImage

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹਾਂਦ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਬੀਐੱਬੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨੰਗਲ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 30 ਅਪਰੈਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਵਗ਼ੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਏਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਥੇ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਕੀਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

Advertisement

Advertisement