ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ‘ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੋਟੇ’ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੀਚਾ ਆਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬੈਂਚ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-79 ਸਥਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 22 ਅਪਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।