ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ: ਆਈਡੀਪੀਡੀ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਮਈ
ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਡੀਪੀਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਖੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈਡੀਪੀਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਰਮ ਸੈਣੀ, ਡਾ. ਪ੍ਰਗਿਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਐੱਮਐੱਸ ਭਾਟੀਆ, ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ ਤੇ ਡਾ. ਕੁਸਮ ਲਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਿਵਾਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 101 ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 127 ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਮ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਤੱਥ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।