ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ: ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ

ਰਾਜਪੁਰਾ, 17 ਅਪਰੈਲ

ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਣਾ (ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ): ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।