ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 3 ਅਪਰੈਲ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ, ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸੀਪੀ-67 ਮਾਲ ਨੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5509 ’ਚੋਂ 3800 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 1700 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ 2100 ’ਚੋਂ 1200 ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 900 ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਬਲ ਫੈਕਟਰੀ, ਜੇਸੀਟੀ, ਰਣਬੈਕਸੀ ਸਮੇਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।

ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲਫ਼ ਰੇਂਜ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 37 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 37 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 24 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਟੀਚਾ 28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਟੈਕਸ

ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਰਾਈਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ, ਕਮਾਂਡੋ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ, ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।