ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪ‌ਟਿਆਲਾ, 27 ਅਪਰੈਲ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ (ਆਰਜੀਐੱਨਯੂਐੱਲ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਾਅ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਕਰਿੱਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾ.) ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾ.) ਆਰਐਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁੰਝਲਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਤਸ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9.11 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਈਟੀਆਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ 52 ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਏ ਅਨਿਲ ਕੇ., ਸੀਏ ਅਭਿਨਵ ਵਿੱਜ, ਡਾ. ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ (ਡਾ.) ਮਨੀਪਾਲ ਲਾਥੇਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਜੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਚਿਲਾਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਾ. ਇਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।