ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਈ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਿਨਟਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।