ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪਰੈਲ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਫ਼ੌਰੀ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਲਖ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਸੁਰ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਲਖ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਡੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇਗਾ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨਡੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 2.987 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.110 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ।