ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ‘ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ
ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ‘ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਗਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸਕਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ