ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਰੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ 40 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਰਿੰਕਸ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 12,680 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰਿੰਕਸ, ਜੂਸ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਫ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਡਰਿੰਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ਟ ਡਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਫ਼ੀਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੈਫ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ’ਚ ਕੈਫ਼ੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਭੋਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।