ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ: ਗਾਂਧੀ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਮਈ
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 8,500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਪਗ ਨਿਗੂਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।