ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ
ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਯੂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਿਸਟ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਿਸਟ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਵੀਰ ਝੋਰੜ, ਜੇਏਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।