ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪਰੈਲ
ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਨ ਵੇਲੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 60:40 ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਟਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ

ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੇਬੀਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।