ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

07:28 AM Apr 16, 2025 IST
featuredImage featuredImage
ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਆਗੂ। ਫੋਟੋ: ਲਾਲੀ।

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 15 ਅਪਰੈਲ
ਆਦਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡੀਈਓ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਤੀ 31-03-2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 31-03-2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲੇ ਅਹੁਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਿਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ 26 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ (ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ) ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ 100% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਬੀ.) ਅਧੀਨ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement